पूर्वी पहाडी जिल्ला संखुवासभाबाट आएका यी दुईको अर्को समानता पनि छ— चुपचाप काम गर्ने, प्रचार नखोज्ने र मिडियाबाट भरसक टाढै बस्ने। यी दुवैले यसपालि एउटा काममा जोडिने अवसर पाए र परिणाम बेजोड निकाले।
राईको पहल र त्रितालको छानबिनले नै बालुवाटारको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा कसरी भू-माफियाहरूले आफ्नो नाममा पारे भन्ने उजागर गरेको हो। त्रिताल समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा फागुन २८ को मन्त्रिपरिषद बैठकले ती जग्गा रोक्का गरी सरकारको अधिनमा ल्याउन भूमिसुधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
सरकारी जग्गा अपचलनको यो छानबिन प्रक्रिया गृहसचिव प्रेमकुमार राईले सुरू गरेका हुन्। बालुवाटारको सरकारी जग्गा मालपोत कर्मचारीहरूसँग मिलेर ‘भू-माफिया’ ले अपचलन गरेका उजुरी गृह मन्त्रालयमा केही वर्षदेखि नै थिए। कसैले चासो देखाएको थिएन। ‘प्रेम सर आएपछि उहाँले चासोका साथ हेर्न थाल्नुभयो,’ गृहका एक अधिकृतले भने।
त्रिताल सरकारी जीवनबाट अवकाश लिएर बसिरहेका थिए। उनको इमान र क्षमताबारे राई जानकार थिए। उनले त्रिताललाई सोधे, ‘तपाईंले मात्र गर्न सक्ने एउटा काम छ। सहयोग गर्नुपर्यो।’ त्रिताल जिस्किए, ‘मैले मात्र गर्न सक्ने काम भएपछि कसरी नाइँ भन्नु।’ प्रधानमन्त्रीलाई पनि राईले त्रितालको नाम सुझाए। उनी तुरुन्तै राजी भए।
त्रितालले समितिमा आफूले रोजेका मानिस राख्न पाउनुपर्ने सर्त राखे। राई त्यसमा मञ्जुर नहुने कुरै थिएन।सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्न प्रमुख भूमिका खेल्ने डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयको हालत उस्तै थियो। अपचलन भएको ११३ रोपनी सरकारी जग्गाका १०२४ र १०२५ नम्बरका मूल मिसिल नै गायब थिए।
‘कतिपय यी कागजात नियतवश गायब पारिएका हुन् भन्नेमा शंका छैन,’ समितिका एक सदस्यले भने। तै समितिले हार मानेन। समितिले महिनौं लगाएर डिल्लीबजार मालपोतले गरेका एक-एक बदमासी खोतल्यो। जग्गा अपचलन गर्नेहरूले समितिलाई प्रभावित पार्न कोशिस गरे। भेटका लागि सन्देश पठाए। त्रिताल समितिले भने कसैसँग भेट्नै मानेन।
पाँच महिनाको अनुसन्धानपछि गत पुस २६ गते त्रितालले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर प्रतिवेदन पेस गरे। उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, यस्ता धेरै प्रतिवेदन थन्किएका छन्। तपाईं त सुशासनमा जोड दिने नेता। यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हामीलाई आशा छ।’ ‘ढुक्क हुनुस्, म गर्छु,’ प्रधानमन्त्रीले भने। सरकारले कार्यान्वयन अघि बढाएको छ।
Post a Comment